बामूमध्ये बाह्य स्रोतांच्या कामगारांचा मनमानी कारभार; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!

छत्रपती संभाजीनगर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात (बामू) बाह्य स्रोतांद्वारे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या मनमानी कारभारामुळे विद्यापीठाची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. संबंधित कंत्राटदाराच्या कमालीच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्पष्ट आदेशांना अक्षरशः केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

शासकीय ‘जीआर’ धाब्यावर; ओळखणे झाले कठीण!

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR), राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत बाह्य स्रोतांद्वारे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत आपले अधिकृत ओळखपत्र स्पष्टपणे दिसेल अशा दर्शनी भागावर लावणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र, विद्यापीठातील कंत्राटी कामगारांकडे कोणतेही ओळखपत्र नाही. त्यातच कंत्राटदाराने करारानुसार एकाही कामगाराला गणवेश दिलेला नाही. यामुळे विद्यापीठाचा अधिकृत कर्मचारी कोण, कंत्राटी कामगार कोण आणि बाहेरील त्रयस्त व्यक्ती कोण, हे ओळखणे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत कठीण झाले आहे.

कामावर दांड्या, पगार मात्र वेळेवर!

या कंत्राटी कामगारांच्या हजेरीची आणि वेळेची कोणतीही ठोस नोंद विद्यापीठात ठेवली जात नाही. बायोमेट्रिक किंवा मस्टरवर कोणतीही काटेकोर पडताळणी होत नसल्याचा गैरफायदा हे कामगार घेत आहेत. अनेक कामगार ड्युटीच्या वेळेत विद्यापीठात नसून शहरात फिरताना आढळतात, तर काही जण आपली वैयक्तिक व घरगुती कामे उरकण्यात व्यस्त असतात. विद्यापीठाचे मूळ काम न करताच हे कामगार नियमित पगार उचलत असल्याने, विद्यापीठाच्या निधीचा थेट अपव्यय होत असल्याचा आरोप सजग नागरिकांमधून होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या गोपनीय कागदपत्रांना थेट धोका

विद्यापीठाच्या परीक्षा विभाग, शैक्षणिक विभाग यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व गोपनीय दस्तऐवज असतात. अधिकृत ओळखपत्र नसलेल्या आणि बेशिस्त कंत्राटी कामगारांच्या हाती हे विभाग सोपवल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविষ্যাशी खेळ सुरू आहे. गोपनीय माहिती फुटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंत्राटदाराला तात्काळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई करावी, सर्व कंत्राटी कामगारांना ओळखपत्र व गणवेश सक्तीचा करावा, डिजिटल हजेरी सुरू करावी आणि गोपनीय विभागांमध्ये ओळखपत्राशिवाय प्रवेश पूर्णपणे बंद करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

प्रशासनाचे अनाकलनीय मौन का?

हा सर्व गैरप्रकार विद्यापीठ प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर उघडपणे घडत आहे. कंत्राट दिल्यापासून आजतागायत संबंधित ठेकेदारावर प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या अनाकलनीय शांततेमुळे कंत्राटदार आणि कामगारांचे धाडस अधिकच वाढले आहे. आता या गंभीर प्रकरणावर विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि कुलसचिव काय कायदेशीर पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.