छत्रपती संभाजीनगर:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कँटीन आणि मेसच्या टेंडर प्रक्रियेत अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. विद्यापीठातील ‘बॉटनी कँटीन’ कुठल्याही कायदेशीर परवान्याशिवाय आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) परवानगीशिवाय बिनदिक्कतपणे चालवले जात असल्याचा गंभीर दावा सूत्रांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर, या कँटीनमध्ये विकले जाणारे अन्नपदार्थ अवाजवी आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला न परवडणारे इतके महाग आहेत की, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
मर्जीतील चालकामुळे विद्यार्थ्यांची उघड लूट?
शासकीय नियमांनुसार, ई-टेंडर प्रक्रियेत कँटीन किंवा मेसचे टेंडर काढण्यासाठी किमान ३ पात्र टेंडर धारक असणे बंधनकारक असते; तरच निविदा उघडता येते. मात्र, या नियमांना धाब्यावर बसवून विद्यापीठ प्रशासनाने कोणतीही कायदेशीर शहानिशा न करता, थेट मर्जीतील ‘लंच होम कँटीन’ चालकाला हे कँटीन बहाल केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रिया न राबवता, केवळ ओळखीतल्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला हे कँटीन दिल्यामुळे, मनमानी दराने पदार्थ विकून विद्यार्थ्यांची अक्षरशः आर्थिक लूट केली जात असल्याची चर्चा आहे.
अनामत रक्कम अडकल्याने बचत गट आर्थिक संकटात
एकीकडे हा भोंगळ कारभार सुरू असतानाच, दुसरीकडे महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक कँटीन व मेससाठी सुशिक्षित बेरोजगार संस्था आणि महिला बचत गटांनी तब्बल १० महिन्यांपूर्वी सर्व आवश्यक परवान्यांसह टेंडर भरले आहेत. मात्र, ही टेंडर्स जाणीवपूर्वक उघडण्यातच आलेली नाहीत. या संस्थांची मोठी अनामत रक्कम (Deposit) विद्यापीठात अडकून पडल्यामुळे, अनेक बेरोजगार संस्था आणि बचत गटांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. पात्र संस्थांना डावलून केवळ मर्जीतील लोकांना कँटीन चालवण्यास देणे, यामागे मोठा गैरव्यवहार असल्याचा संशय बळावला आहे.
विद्यापीठात संतापाची लाट; सखोल चौकशीची मागणी
विनापरवाना कँटीन चालवून नियमांची पायमल्ली करणे आणि जास्तीचे रेट आकारून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणे, यामुळे विद्यापीठातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या कँटीनवर कडक कारवाई करावी आणि कायदेशीर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र बेरोजगार संस्थांना तात्काळ कँटीन व मेस चालवण्यास देऊन, विद्यार्थ्यांना वाजवी दरात अन्न उपलब्ध करून द्यावे, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
